अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी. उन्होंने ट्वीट किया कि 'अतिरिक्त बड़े-पैमाने पर लगाए प्रतिबंध' हटा लिए जाएंगे.
उनके इस ट्वीट ने एक भ्रामक स्थिति पैदा कर दी क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि ट्रंप किन प्रतिबंधों की ज़िक्र कर रहे थे.
उनके इस ट्वीट से यह समझा गया कि वो अमरीकी वित्त मंत्रालय के उस कदम का ज़िक्र कर रहे हैं जो चीन स्थित दो शिपिंग कंपनियों पर उत्तर कोरिया के साथ अवैध व्यापार करने के संदेह में ब्लैकलिस्ट करने के लिए उठाया गया है.
अमरीकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ लगाए गए नए प्रतिबंधों को वापस लेने का आदेश नहीं दिया है.
ट्रंप ने अपने ट्वीट में शुक्रवार के ऐलान की बात कह कर और भी ज़्यादा भ्रम की स्थिति बना दी.
रिश्तों को लेकर मतभेद!
भ्रम की यह स्थिति ट्रंप प्रशासन के भीतर उत्तर कोरिया के साथ रिश्तों को लेकर मौजूदा मतभेदों को उजागर करती है.
एक ओर व्हाइट हाउस कह रहा है कि राष्ट्रपति समझते हैं कि प्रतिबंध अनावश्यक थे, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने जिन प्रतिबंधों का ऐलान किया है वो ज़रूरी थे.
एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तर कोरिया की अवैध शिपिंग गतिविधियों को रोकने के लिए समुद्र उद्योग को निश्चित ही अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए.
अमरीकी वित्त मंत्रालय ने चीन स्थित कंपनियों पर की गई कार्रवाई पर कहा कि उसने कार्रवाई की थी. वित्त मंत्रालय ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों ने कोयले के निर्यात को लेकर शिप-टू-शिप ट्रांसफर में अंतरराष्ट्रीय और अमरीकी प्रतिबंधों से बचने में उत्तर कोरिया की मदद की है.
इस ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद उत्तर कोरिया अंतर-कोरियाई लाइज़न ऑफिस से हट गया.
यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और उत्तर कोरिया ताज़ा लगे प्रतिबंधों पर भी कुछ नहीं बोला.
उत्तर कोरिया के सीमावर्ती शहर केसोंग में स्थित लाइज़न ऑफिस ने कोरियाई युद्ध के बाद पहली बार अपने अधिकारियों को नियमित तौर पर दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के साथ संवाद करने की अनुमित दी थी.
दरअसल हनोई में अमरीकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के बीच बीते महीने वार्ता के विफल होने के बाद से स्थितियां लगातार बदल रही हैं. ताज़ा मामला इसी की कड़ी में है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा?
शुक्रवार को ट्वीट में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने लिखा, "अमरीकी वित्त मंत्रालय ने आज ऐलान किया है कि उत्तर कोरिया पर पहले से लगे प्रतिबंधों में बड़े पैमाने पर और अधिक प्रतिबंध जोड़े जाएंगे."
"मैंने उन अतिरिक्त प्रतिबंधों को वापस लेने का आज आदेश दे दिया है."
लेकिन शुक्रवार को अमरीकी ने तो उत्तर कोरिया पर किसी भी नए प्रतिबंधों की घोषणा की ही नहीं थी, इसलिए लगा कि वो शुक्रवार नहीं गुरुवार को लगाए गए प्रतिबंधों की ज़िक्र कर रहे थे.
उनके इस ट्वीट ने एक भ्रामक स्थिति पैदा कर दी क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि ट्रंप किन प्रतिबंधों की ज़िक्र कर रहे थे.
उनके इस ट्वीट से यह समझा गया कि वो अमरीकी वित्त मंत्रालय के उस कदम का ज़िक्र कर रहे हैं जो चीन स्थित दो शिपिंग कंपनियों पर उत्तर कोरिया के साथ अवैध व्यापार करने के संदेह में ब्लैकलिस्ट करने के लिए उठाया गया है.
अमरीकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ लगाए गए नए प्रतिबंधों को वापस लेने का आदेश नहीं दिया है.
ट्रंप ने अपने ट्वीट में शुक्रवार के ऐलान की बात कह कर और भी ज़्यादा भ्रम की स्थिति बना दी.
रिश्तों को लेकर मतभेद!
भ्रम की यह स्थिति ट्रंप प्रशासन के भीतर उत्तर कोरिया के साथ रिश्तों को लेकर मौजूदा मतभेदों को उजागर करती है.
एक ओर व्हाइट हाउस कह रहा है कि राष्ट्रपति समझते हैं कि प्रतिबंध अनावश्यक थे, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने जिन प्रतिबंधों का ऐलान किया है वो ज़रूरी थे.
एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तर कोरिया की अवैध शिपिंग गतिविधियों को रोकने के लिए समुद्र उद्योग को निश्चित ही अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए.
अमरीकी वित्त मंत्रालय ने चीन स्थित कंपनियों पर की गई कार्रवाई पर कहा कि उसने कार्रवाई की थी. वित्त मंत्रालय ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों ने कोयले के निर्यात को लेकर शिप-टू-शिप ट्रांसफर में अंतरराष्ट्रीय और अमरीकी प्रतिबंधों से बचने में उत्तर कोरिया की मदद की है.
इस ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद उत्तर कोरिया अंतर-कोरियाई लाइज़न ऑफिस से हट गया.
यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और उत्तर कोरिया ताज़ा लगे प्रतिबंधों पर भी कुछ नहीं बोला.
उत्तर कोरिया के सीमावर्ती शहर केसोंग में स्थित लाइज़न ऑफिस ने कोरियाई युद्ध के बाद पहली बार अपने अधिकारियों को नियमित तौर पर दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के साथ संवाद करने की अनुमित दी थी.
दरअसल हनोई में अमरीकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के बीच बीते महीने वार्ता के विफल होने के बाद से स्थितियां लगातार बदल रही हैं. ताज़ा मामला इसी की कड़ी में है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा?
शुक्रवार को ट्वीट में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने लिखा, "अमरीकी वित्त मंत्रालय ने आज ऐलान किया है कि उत्तर कोरिया पर पहले से लगे प्रतिबंधों में बड़े पैमाने पर और अधिक प्रतिबंध जोड़े जाएंगे."
"मैंने उन अतिरिक्त प्रतिबंधों को वापस लेने का आज आदेश दे दिया है."
लेकिन शुक्रवार को अमरीकी ने तो उत्तर कोरिया पर किसी भी नए प्रतिबंधों की घोषणा की ही नहीं थी, इसलिए लगा कि वो शुक्रवार नहीं गुरुवार को लगाए गए प्रतिबंधों की ज़िक्र कर रहे थे.
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